एक संघीय न्यायाधीश ने 26 अगस्त को मतपत्रों के मेलिंग से संबंधित नए अमेरिकी डाक सेवा नियमों के खिलाफ एक राष्ट्रीय निषेधाज्ञा को हटा दिया।

ये नियम राज्यों को मतपत्र लिफाफों को फिर से डिजाइन करने और डाक सेवा के लिए मतदाता सूचियों को अपलोड करने की आवश्यकता करते हैं, और यदि आवश्यक तैयारियाँ और डेटा पूरे नहीं होते हैं तो डाक सेवा को मतपत्र मेल करने से इनकार करने की अनुमति देते हैं।